जीएसटी विधेयक का समर्थन करने का टीएमसी का फैसला गलत: Mamata
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को राज्य से वसूले जाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के उसके हिस्से से वंचित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए समर्थन...
Livenews 99
Mar 29, 2023 04:56
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को राज्य से वसूले जाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के उसके हिस्से से वंचित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए समर्थन देने का फैसला गलत था। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो बनर्जी ने कहा कि उन्होंने जीएसटी विधेयक को पारित करने का समर्थन यह सोचकर किया था कि इससे राज्यों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री, हुगली जिले में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 12,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए पथश्री-रास्ताश्री योजना के दौरान कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा, जीएसटी (विधेयक) के पारित होने का समर्थन करना हमारी गलती थी। मैंने सोचा था कि राज्यों को इससे लाभ होगा। लेकिन, केंद्र सभी कर वसूल रहा है और हमें इसका हिस्सा नहीं दे रहा है। गौरतलब है कि जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था।
जिसका प्राथमिक उद्देश्य एक देश, एक कर था। उन्होंने राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 100 दिनों की कार्य योजना, ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धन जारी करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रति भाजपा नीत केंद्र सरकार के कथित भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में वो बुधवार से कोलकाता में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू करेंगी।
पंचायत चुनाव से पहले पथश्री-रास्ताश्री योजना की शुरुआत करते हुए बनर्जी ने कहा कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर होने वाले 3.75 हजार करोड़ रुपये का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी न कि केंद्र सरकार। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ‘पथश्री-रास्ताश्री’ योजना के तहत राज्य के 29,475 गांवों में करीब 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 22 जिलों को फायदा होगा, क्योंकि इस योजना के तहत 8,767 सड़कों को मंजूरी प्रदान की गई है। पंचायती राज मंत्री बी. मन्ना ने पीटीआई-से कहा, राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा और पुरानी सड़कों को निश्चित समय में पूरा किया जाएगा।
